SBI submits all particulars of Electoral Bonds
New Delhi: Electoral Bonds को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनावी बॉन्डों (Electoral Bonds) के सभी महत्वपूर्ण विवरणों को चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इस विवरण में बॉन्डों के अनूठे नंबर्स भी शामिल हैं, जो दाताओं को राजनीतिक पार्टियों से मिलाने में मदद करेंगे। यह स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है जो राजनीतिक दानदाताओं और पार्टियों के बीच पारदर्शिता और खुलासे की दिशा में बदलाव ला सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप, SBI ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को अनुपालन के लिए एक अफीडेविट सौंपा। अफीडेविट का एक बिंदु यह कहता है, “इस बात का सम्मान करते हुए कि SBI ने अब सभी विवरणों को खोल दिया है और कोई विवरण [पूर्ण खाता संख्याएं और KYC विवरण को छोड़कर] छिपाए नहीं गए हैं।”
यह कदम न केवल राजनीतिक प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बल्कि यह भी दाताओं की पारदर्शिता के साथ-साथ लोकतंत्र के नींव को मजबूत कर सकता है। इस ख़ुलासे के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया अदालती आदेश न केवल स्वागतीय है बल्कि यह भी एक साक्षी है कि भारतीय बैंकों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्परता और पारदर्शिता का पालन करना चाहिए।
