केंद्र सरकार 1 सितंबर से ला रही ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना, करना होगा इतना-सा काम, जीत सकते हैं 1 करोड़ तक का इनाम, जानें
हाइलाइट्स
असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव और दादरा में शुरू हो रही ये योजना
एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है
एक बिल का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना जरूरी
नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Authorities) एक सितंबर से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ प्रोत्साहन योजना जारी करेगी. इसके मोबाइल ऐप पर बिल ‘अपलोड’ करके लोग 10,000 रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का नकद इनाम जीत सकते हैं.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि इस योजना का मकसद लोगों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है. इसे असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली में शुरू किया जाएगा.
सीबीआईसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर यह जानकारी दी. उसने कहा कि जीएसटी वाला बिल ‘अपलोड’ करने से लोगों को नकद इनाम मिल सकता है.
‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों मंच पर उपलब्ध होगा. ऐप पर अपलोड किए गए ‘इनवॉइस’ में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की जानकारी होनी चाहिए. एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए.
योजना को शुरू करने का मकसद टैक्स चोरी रोकना, लोगों को प्रोत्साहित करना
इस बीच देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू करने का खास मकसद टैक्स चोरी को रोकना है ताकि लोग इस स्कीम में भाग लेकर खरीदी गई वस्तुओं के लिए दुकानदार या व्यापारी से जीएसटी बिल मांग सकें. और जब वह इस बिल को मांगने लगेंगे तो इससे उन कारोबारी पर अंकुश लगाया जा सकेगा जोकि बिना जीएसटी बिल (GST Invoice) दिए टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं. इस योजना के जरिये आम लोगों को मोबाइल ऐप पर जीएसटी चलाना अपलोड करने पर सरकार की ओर से इनाम दिया जा सकेगा. इससे लोगों में दुकानदार से बिल लेने की आदत भी बन सकेगी.
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FIRST PUBLISHED : August 22, 2023, 14:31 IST
