questions on the judiciary by Former CJ Delhi HC

Questions on the judiciary: In one of his video messages, IPS officer Sanjeev Bhatt, who questioned the role of Prime Minister Narendra Modi in the Gujarat carnage and has been in jail for the last four years, says his wife Shweta Bhatt –

(questions on the judiciary) अपने एक वीडियो संदेश में आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, जिन्होंने गुजरात नरसंहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा किया था और इसी कारण पिछले चार सालों से जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी श्वेता भट्ट कहतीं हैं -

"Sanjeev is in jail for a crime which he did not commit. His only crime is that he had the courage to reveal the real face of a demon in the form of a man. While Sanjeev, as always, showed truth, dignity and We have continued to fight against oppression with valor. Our fight for their release will continue. We will fight, we will resist, we will win, and that is certain."

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"संजीव एक ऐसे अपराध के लिए जेल में बंद हैं, जो उन्होंने नहीं किया. उनका एकमात्र अपराध है कि वह आदमी के रूप में एक राक्षस के असल चेहरे को उजागर करने का साहस रखते थे। जबकि संजीव ने हमेशा की तरह सच्चाई, गरिमा और वीरता के साथ उत्पीड़न के ख़िलाफ़ लड़ना जारी रखा है। उनकी रिहाई के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ेंगे, हम विरोध करेंगे, हम जीतेंगे, और यह निश्चित है।"

The Special Investigation Team of Gujarat Police had arrested former IPS officer Sanjiv Bhatt through a transfer warrant for hatching a conspiracy to implicate innocent people in a case related to the 2002 communal riots. Bhatt is the third accused arrested in the case after social activist Teesta Setalvad and former Gujarat Director General of Police R B Sreekumar.

बता दें कि, गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने की साज़िश रचने के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को ट्रांसफर वारंट के ज़रिए गिरफ़्तार किया था। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार के बाद मामले में गिरफ़्तार किए गए भट्ट तीसरे आरोपी हैं।

(questions on the judiciary) He is lodged in Palanpur jail since 2018 in a 27-year-old case. He is accused of implicating a lawyer from Rajasthan. It was during that trial that he was also sentenced to life imprisonment in a custodial death case in Jamnagar. Chaitanya Mandlik, Deputy Commissioner of Police, Ahmedabad Crime Branch said, "We have detained Sanjiv Bhatt on a transfer warrant from Palanpur Jail and formally arrested him.

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(questions on the judiciary) वह 27 साल पुराने एक मामले में साल 2018 से पालनपुर जेल में बंद है। उनपर राजस्थान के एक वकील को फंसाने का आरोप है। उस मुक़दमे के दौरान ही उन्हें जामनगर की एक हिरासत में मौत के मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अहमदाबाद अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त चैतन्य मांडलिक ने कहा था कि, "हमने पालनपुर जेल से संजीव भट्ट को ट्रांसफ़र वारंट पर हिरासत में ले लिया और औपचारिक रूप से गिरफ़्तार कर लिया है।

According to a report by NDTV, a SIT was set up by the state government to probe the roles of Sanjeev Bhatt, RB Sreekumar and Setalvad in fabrication of evidence in various cases related to the 2002 post-Godhra riots. Setalvad and Kumar were arrested by the crime branch. The two were arrested after the Supreme Court upheld the clean chit given by a Special Investigation Team to the then Gujarat Chief Minister Narendra Modi in the 2002 riots cases.

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NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार 2002 के गोधरा के बाद हुए दंगों से संबंधित विभिन्न मामलों में सबूत गढ़ने के मामले में संजीव भट्ट, आर बी श्रीकुमार और सीतलवाड़ की भूमिकाओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एक एसआईटी गठित की गयी थी। सीतलवाड़ और कुमार को अपराध शाखा ने गिरफ़्तार किया था। 2002 के दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने के बाद दोनों को गिरफ़्तार किया गया था।

An FIR was registered against the trio in the Crime Branch under several sections including 468 (forgery with intent to cheat), 471 (forgery), and 194 (granting or fabricating false evidence with intent to obtain punishment for a capital offense). The Supreme Court, while giving an important verdict in the case related to the Gujarat riots, decided to stop the hearing of all the cases. It was said by the Supreme Court that out of 9 cases, the verdict has been delivered in 8 cases. The trial in the Naroda village case is in its final stages. In this case, action will be taken as per the law.

तीनों के ख़िलाफ़ अपराध शाखा में धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जालसाज़ी), 194 (पूंजीगत अपराध की सजा हासिल करने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना), सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात दंगों (Gujarat Riots) से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सभी केस की सुनवाई बंद करने का फ़ैसला किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि, 9 मामलों में से 8 मामलों में फैसला आ चुका है। नरोदा ग्राम मामले में ट्रायल (Trail) आखिरी चरण में है। इस मामले में कानून (Law) के मुताबिक़ कार्रवाई चलेगी।

Along with this, the Supreme Court also stopped hearing on the protection petitions of Teesta Setalvad. The Supreme Court said that Teesta has been arrested, hence these petitions have become ineffective. Told Teesta's lawyer that she could take appropriate action after taking instructions from him. However, Teesta was granted bail by the Supreme Court and she was released.

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीस्ता सीतलवाड (Teesta Setalvad) की संरक्षण याचिकाओं पर भी सुनवाई बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, तीस्ता (Teesta) गिरफ़्तार हो चुकी हैं, इसलिए ये याचिकाएं (petitions) निष्प्रभावी हो चुकी हैं। तीस्ता के वकील को कहा कि वो उनसे निर्देश लेकर समुचित कार्रवाई कर सकती हैं। हालांकि तीस्ता को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली और वह रिहा हो गयी हैं।

(questions on the judiciary) After this, does the fight end and should the loser give up hope of justice? This question is bound to arise. Has our democracy become so weak today that we cannot speak or raise our voice against or against it by identifying what is wrong or right? If people like Sanjeev Bhatt and Setalvada can become victims of this, should we also take silence thinking that. It becomes necessary to know the truth.

(questions on the judiciary) इसके बाद क्या लड़ाई ख़त्म हो जाती है और क्या इस लड़ाई में हारने वाले को न्याय की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए ? यह सवाल तो उठना लाज़मी है। क्या आज हमारा लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो गया है कि, हम ग़लत या सही की पहचान करके उसके ख़िलाफ़ या उसके लिए कुछ कह नहीं सकते और ना ही आवाज़ उठा सकते हैं। अगर संजीव भट्ट और सीतलवाड़ा जैसे लोग इसका शिकार बन सकते हैं। यह सोचकर क्या हमें भी खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। सच्चाई को जानना ज़रूरी हो जाता है।

Shweta Bhatt, wife of IPS Sanjeev Bhatt who is making the allegation, if it is true. So it is clear that our democracy is in danger. Because in a democracy, the judiciary has been kept paramount. When questions start on the judiciary, then the constitution also comes in danger. The direction in which the country is going can be guessed. Recently, The Hindu newspaper published an article by Ajit Prakash Shah, former Chief Justice of Delhi High Court and former Chairman, Law Commission of India. The title of which was something like "From Lodha to Ramanna: Chief Justices of the Modi era".

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IPS संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट जो इलज़ाम लगा रही हैं, अगर यह सही है। तो इससे साफ़ ज़ाहिर है कि हमारा लोकतंत्र ख़तरे में है। क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका को सर्वोपरि रखा गया है। जब न्याय पालिका पर सवाल उठने लगें तो संविधान भी ख़तरे में आ जाता है। देश किस तरफ़ जा रहा है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में The Hindu समाचार पत्र में अजीत प्रकाश शाह पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट और पूर्व अध्यक्ष भारतीय विधि आयोग का एक लेख छपा। जिसका शीर्षक कुछ इस तरह "लोढ़ा से रमन्ना तक: मोदी युग के मुख्य न्यायाधीश" था।

In this article, former Chief Justice Ajit Shah has raised many dicquestions on the juiary. He even showed the interference of the executive in the judiciary through this article. Also wrote a statement of late Arun Jaitley, who was the Finance Minister in the Central Government. This was against the BJP government's own policy, to which Arun Jaitley openly declared that, "Giving jobs to judges on retirement will help governments influence the courts. Which will have very dire consequences."

इस लेख में पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत शाह ने न्ययायपालिका पर कई सवाल उठाये हैं। यहां तक कि उन्होंने इस लेख के माध्यम से कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप को भी दर्शाया। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे दिवंगत अरुण जेठली के एक ब्यान को भी लिखा। यह भाजपा सरकार की अपनी नीति के ख़िलाफ़ थी, जिस पर अरुण जेटली ने खुले तौर पर घोषणा की थी कि, "सेवानिवृत्ति पर न्यायाधीशों को नौकरी देने से सरकारों को अदालतों को प्रभावित करने में मदद मिलेगी। जिसके बहुत ख़तरनाक परिणाम होंगे।"

In this sequence, just before the Modi government came to power for the first time in 2014, the CJI was Justice P. Sathasivam, who, unfortunately, chose to accept the post of Governor of Kerala almost immediately after demitting office. There are more examples after that. CJI, Justice Ranjan Gogoi also had a controversial tenure. He also encouraged people to raise questions on the judiciary system by holding a press conference. However, the complete disregard for conflict of interest took the most prominent turn in his tenure. When Justice Gogoi was sitting at the hearing of a sexual harassment complaint against himself by a Supreme Court employee (though he did not sign the order).

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इसी क्रम में 2014 में मोदी सरकार के पहली बार सत्ता में आने से ठीक पहले, CJI जस्टिस पी. सदाशिवम थे, जिन्होंने दुर्भाग्य से, पद छोड़ने के लगभग तुरंत बाद केरल के राज्यपाल पद को स्वीकार करने का विकल्प चुना। इसके बाद और भी उदाहरण हैं। CJI, जस्टिस रंजन गोगोई का भी विवादास्पद कार्यकाल था। इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यायपालिका सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि, हितों के टकराव की पूर्ण अवहेलना ने उनके कार्यकाल में सबसे प्रमुख मोड़ ले लिया। जब जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के एक कर्मचारी द्वारा ख़ुद के ख़िलाफ़ की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत की सुनवाई (हालांकि उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए) में बैठे थे।

In dealing with this complaint all the principles of natural justice were violated. Apart from setting up a committee to inquire into the allegations by the CJI himself, the report of the acquittal committee was also not communicated to the complainant. Leave it to the general public. His complaint was also about unfair dismissal and harassment, which do not seem to have been addressed by the committee. Much later, he was reinstated in service under the next CJI Bobde.

इस शिकायत से निपटने में नैसर्गिक न्याय के सभी सिद्धांतों को तोड़ा गया। CJI द्वारा स्वयं आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने के अलावा, CJI को दोषमुक्त करने वाली समिति की रिपोर्ट भी शिकायतकर्ता को नहीं बताई गई। एआम जनता की तो बात ही छोड़ि। उनकी शिकायत अनुचित बर्खास्तगी और उत्पीड़न के बारे में भी थी, जिसे लगता है कि समिति द्वारा संबोधित नहीं किया गया है। बहुत बाद में, उन्हें अगले सीजेआई बोबडे के अधीन सेवा में बहाल कर दिया गया।

(questions on the judiciary) The entire article printed in The Hindu is on the judiciary, definitely read it and know what is the reality. Article 50 of the Constitution states to keep the executive and the judiciary separate. Because the legislature and the executive work in tandem. And it is necessary for imparting justice. It is true that there are many difficulties in the way of truth, but it is very important to have some other option along with it. So watch and read the truth, only then you will understand what to do next, otherwise the sheep are walking. If you are in the thought that the direction the crowd will go, they will walk in that direction. So you are deceiving yourself, from which nothing is going to be gained except only harm. Wake up and be aware of your rights.

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(questions on the judiciary) The Hindu में छपा पूरा लेख न्यायपालिका पर है इसको ज़रूर पढ़ें और जाने हक़ीक़त क्या है। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने को कहा गया है। क्यूंकि विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिल-जुल कर कार्य करते हैं। तथा निष्पक्ष न्याय करने के लिए यह आवश्यक है। यह सच है कि, सच्चाई के रास्ते में कठिनाइयां बहुत आतीं हैं लेकिन इसके साथ और कोई विकल्प भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सच्चाई देखें और पढ़ें तभी समझेंगे कि, आगे करना क्या है नहीं तो भेड़ चाल चल ही रहे हैं। अगर इस सोच में हैं कि भीड़ जिस तरफ़ जायेगी उसी ओर चल देंगे। तो आप अपने को धोखा दे रहे हैं, जिससे सिर्फ़ नुक़सान के अलावा हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। जागिये और जागरूक होइए अपने अधिकारों के प्रति।